Income Tax Notice: आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए, चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही जमा किए जा चुके हैं। साथ ही करीब एक लाख लोगों को टैक्स नोटिस भेजा गया है जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। इनकम टैक्स का नोटिस आते ही बेशक घबराहट होने लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी नोटिस धमकी देने वाले नहीं होते?
इनकम टैक्स नोटिस या सूचना के प्रकार | Income Tax Notice
सीए अजय बागड़िया के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) सेक्शन 143(1) के तहत आपको मिलने वाले किसी भी एसएमएस या मेल को प्रोसेस करता है। रिटर्न में बताई गई कुल आय में निम्नलिखित संशोधनों के बाद आय की गणना की जाती है।
- रिटर्न में कोई अंकगणितीय त्रुटि
- गलत दावा (बशर्ते गलत दावा दायर की गई जानकारी से स्पष्ट हो)
- गलत तरीके से दावा किए गए नुकसान या व्यय की अस्वीकृति
- कोई भी आय जिसे रिटर्न में शामिल नहीं किया गया है
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रिटर्न के सफल फाइलिंग पर सीपीसी द्वारा तीन उदाहरणों में से किसी एक के तहत धारा 143(1) के तहत एक सूचना जारी की जाती है।
- भुगतान करने के लिए टैक्स लाइबिलिटी है।
- रिफंड तय कर दिया गया है।
- कोई रिफंड या मांग नहीं है, लेकिन हानि की मात्रा में वृद्धि या कमी है।
यदि टैक्स की मांग है तो सूचना उस वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर जारी की जानी चाहिए, जिसमें रिटर्न दाखिल किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए अपना रिटर्न 25 जुलाई, 2023 को दाखिल किया है तो एक सूचना 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले कभी भी जारी की जा सकती है।
धारा 143(2) के तहत नोटिस:
इस नोटिस का उद्देश्य करदाता को सूचित करना है कि उनके दाखिल रिटर्न को निरीक्षण के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि जिस धारा के तहत इसे देखा जाएगा वह उस धारा से अलग है जिसके तहत नोटिस जारी किया गया था। मूल्यांकन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करेगा कि आपने निम्नलिखित में से कोई भी अपराध नहीं किया है।
- अपनी आय कम बताई
- अत्यधिक नुकसान का दावा किया
- कम टैक्स चुकाया है
इस नोटिस के माध्यम से करदाता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर देना होगा। मूल्यांकन अधिकारी को यह नोटिस संबंधित मूल्यांकन वर्ष पूरा होने के 6 महीने के भीतर देना होता है। आयकर विभाग से मिले नोटिस का जवाब नहीं देने पर धारा 143(2) की चेतावनी दी जाती है। इसके तहत नोटिस मिलने का मतलब है कि आप दोबारा विस्तृत जांच के दायरे में आ जाएंगे। यह नोटिस मिलने पर करदाता को तय तारीख के अंदर जवाब देना होगा.
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धारा 148 के तहत सूचना: एक मूल्यांकन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो सकता है कि आपने अपनी आय का सही ढंग से खुलासा नहीं किया है और इसलिए आपने कम कर का भुगतान किया है। वैकल्पिक रूप से, हो सकता है कि आपने अपना रिटर्न दाखिल न किया हो। इसे आय परिहार का अनुमान कहा जाता है। इन परिस्थितियों में, निर्धारण अधिकारी आपकी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है, जैसा भी मामला हो। इस तरह का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी को करदाता को एक नोटिस भेजकर अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। इसके लिए नोटिस धारा 148 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है।
